खोटाङमा विद्यालय भवन निर्माणको अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन शिक्षा अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ स्थित जनता उच्च माविमा अनियमितता भएको भन्दै ९ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।
मुद्दामा नाम परेका व्यक्ति:
- तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं,
- तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई,
- तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य,
- तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्बर बस्नेत,
- तत्कालीन सवइन्जिनियर शिवराज राई,
- तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ,
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्षहरू दिलीपकुमार राई, चर्चबहादुर विश्वकर्मा,
- निर्माण व्यवसायी बबेन्द्र राई।
अनियमितताको विवरण:
विद्यालयका लागि २०७०/७१ र २०७१/७२ मा छुट्याइएको २४ लाख अनुदानको रकम डीपीसीसम्मको काम नसकिँदै भुक्तानी गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७४/७५ मा प्राप्त ६ लाख ५० हजार पुस्तकालय व्यवस्थापन र किताब खरिदको रकम पनि भवन निर्माणमै प्रयोग गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार:
- भवनको स्तरोन्नति अत्यन्त कमजोर
- पिलर, वाल, फाउन्डेसन र स्ल्याब मापदण्ड विपरीत
- थप निर्माण असम्भव, भवन खतरनाक
- फर्जी बिलमार्फत भुक्तानी
बिगो विवरण (असुलउपर हुने रकम):
- बालकृष्ण चापागाईं : १० लाख
- गणेशप्रसाद भट्टराई : १४ लाख
- भुवनप्रसाद आचार्य : १५ लाख
- सुरेशकुमार श्रेष्ठ : २.८ लाख
- शिवराज राई : २४ लाख
- हेम्बर बस्नेत, दिलीपकुमार राई : ३०.५ लाख-३०.५ लाख
- चर्चबहादुर विश्वकर्मा : २४ लाख
- बबेन्द्र राई : ७ लाख
आयोगको भनाइ:
‘झुटा बिल, कागजात र नियोजित अनियमितताबाट शिक्षा क्षेत्रको रकम हिनामिना भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो।’