नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा पहिलोपटक विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र अन्यलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लिलामणि जोशी, कलानिधि पौडेललगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यो मुद्दाको आधारमा २०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जली योग पीठलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिएको थियो। तर पछि सो जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी बिक्री गरिएको उजुरी आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर पछि माधव नेपाल सहित एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको पद निलम्बनमा परेको छ।
अख्तियार दाबी गरेको छ कि पतञ्जली योग पीठ र आयुर्वेद कम्पनीले गैरकानूनी रुपमा प्राप्त गरेको सो जग्गा जफत गरिनुपर्ने र सरकारी जग्गा बनाइनेछ। साथै, जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिएको छ।