नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गते बसेको बैठकबाट १५ महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ती निर्णयहरूको जानकारी गराएका हुन्।
प्रमुख निर्णयहरू:
१. सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको पदावधि थप
सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
२. भिजिट भिसा छानबिन समिति गठन
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरूको सहभागिता रहनेछ।
३. उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद आदेश स्वीकृति
उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद आदेश, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको सहभागिता
- खानेपानीमन्त्रीलाई स्पेनको सेभिल्लामा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति।
- परराष्ट्रमन्त्रीलाई इटाली र जर्मनीमा आयोजना हुने लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृति।
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने ‘नेपाल डे’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति।
५. कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सेवा सर्त
कर्जा असुली न्यायाधिकरणको पारिश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।
६. खेलकुद सम्मान
अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक विजेता २७ जना खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, र व्यवस्थापकलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिने निर्णय।
७. नेपाल सेनाको पदावधि र सरुवा
- दुई जना महासेनानीको पदावधि थप।
- एक सहायक रथीको उपरथीमा बढुवा।
- दुई उपरथीहरूको सरुवा।
८. सिस्टर सिटिज मिटिङमा पोखरा प्रमुखको सहभागिता
पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई ल्हासामा आयोजना भइरहेको सिस्टर सिटिज मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति।
९. वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली संशोधन
अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत।
१०. पशु चिकित्सा परिषद ऐन संशोधन
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति।
११. राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२
नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ स्वीकृत।
१२. तथ्यांक प्रणाली रणनीति
‘राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली रणनीति २०८१/८२–२०८५/८६’ स्वीकृति।
१३. सचिव सरुवा निर्णयहरू
- भरतमणि सुवेदी → राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
- महादेव पन्थ → निर्वाचन आयोग
- शोभाकान्त पौडेल → महालेखा नियन्त्रक
- डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी → गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव
१४. संविधानिक अभ्यासको सम्मानको आग्रह
मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी दललाई संसद अवरोध नगरी संसदीय अभ्यासको सम्मान गर्न आग्रह गरे।
१५. राजीनामाको विषयमा मन्तव्य
एक व्यक्तिको गल्तीका कारण मन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, त्यसले सरकार चलायमान हुन नसक्ने र जनताले मर्का भोग्नुपर्ने स्पष्टिकरण मन्त्री गुरुङले दिए।