स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब नागरिकले उचित मूल्यमा औषधि पाउने वातावरण तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव समेटिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले विगतमा औषधिको मूल्य निर्धारणमा गम्भीर अध्ययन नहुँदा उपभोक्तालाई अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाए। उनले भने, “केही औषधिको मूल्य समयसँगै अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएपछि मूल्य समायोजनका लागि समिति बनाइएको हो। अब प्रतिवेदनका अतिरिक्त सुझाव समेटेर व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।”
उनले प्रविधिको प्रयोगले धेरै औषधिको उत्पादन लागत घटेको उल्लेख गर्दै त्यसका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। साथै, “हामी औषधि क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि सुलभ मूल्यमा दिन प्रयत्नशील छौं,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
प्रतिवेदन अनुसार, औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ र समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र आयातित, अति आवश्यक, नियमनबाहिर रहेका औषधिलाई वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
सचिव डिल्लीराम शर्माले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए। जेनेरिक औषधिसम्बन्धी मूल्य निर्धारणमा पनि समितिले स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले अन्तमा भने, “अब नागरिकले आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिन्छ। औषधिको मूल्य सम्बन्धी जानकारी उपभोक्ताले सजिलै पाउने वातावरण बनाइन्छ।”