संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। करिब १९ वर्षअघिको (२०६३ सालको) पुरानो नीति हटाउँदै, अहिलेको बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, प्रविधिको विकास र संघीय प्रणालीअनुसार यो नयाँ नीति ल्याइएको हो।
यो नीतिले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, सुलभ, प्रतिस्पर्धी, वातावरणमैत्री र दिगो बनाउन रणनीति तय गरेको छ।
सन् १९९३ (वि.सं. २०५०) मा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिँदै नेपालमा उदार हवाई नीति लागू गरिएको थियो। त्यसपछि निजी वायुसेवा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए र प्रतिस्पर्धी बजार विकास भयो। तर, बीचमा नीति र कार्यान्वयनबीच असन्तुलन, पूर्वाधारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षाको कमजोरी र लगानी अभावजस्ता समस्या देखिए।
नयाँ नीति २०८२ ले यी चुनौती सम्बोधन गर्दै, हवाई क्षेत्रलाई नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा जोड्ने गरी रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुख्य विशेषताहरू:
- सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ।
- विमानस्थल पूर्वाधार सुधार, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा नयाँ प्रविधि, र मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्ने योजना छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, नयाँ विमान थप्न सजिलो व्यवस्था, आयात करमा छुट, लिज प्रक्रिया सरल बनाउने भनिएको छ।
- निजी प्रयोजनका लागि विमान किन्न सकिने व्यवस्था पनि छ, तर व्यापारिक उडान गर्न पाइँदैन।
आन्तरिक विमानस्थल प्रयोग बढाउने नीति
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा ‘पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार’ दिने नीति बनाइएको छ।
वातावरणमैत्री उड्डयनमा जोड
ग्रीन एयरपोर्ट, कम ध्वनि र न्यून उत्सर्जन गर्ने विमान, र सस्टेनेबल एभिएशन फ्युल (SAF) प्रयोगमा अनुसन्धानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यात्रु अधिकार र सेवा गुणस्तर
यात्रुहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
पुराना जहाजमा आयात रोक
१५ वर्षभन्दा पुराना प्रेसराइज्ड विमान तथा २० वर्षभन्दा पुराना नन–प्रेसराइज्ड विमान आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार, अबदेखि:
- प्रेसराइज्ड विमानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुराना, वा आर्थिक आयुको ५०% नाघेका, वा ३५ हजार साइकल पूरा गरिसकेका जहाज आयात गर्न पाइँदैन।
- नन–प्रेसराइज्ड विमान २० वर्षभन्दा पुराना भएमा आयात निषेध गरिनेछ।
यो कदम सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र नयाँ प्रविधिका जहाजलाई प्राथमिकता दिन गरिएको हो।