निजामति विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सांसद शाहीले समितिबाट पारित विधेयकलाई मनोमानी रूपमा फेरबदल गर्नु राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
शाहीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिन माग गर्दै भने, “राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ, पदमै रहेर अनुसन्धान सम्भव छैन। यो राज्यविरुद्धको कसूर हो, यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ।”
राज्य व्यवस्था समितिले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि सरकारी कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारी लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको थियो। यो विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। तर, त्यसमा थपिएको अर्को दफा— जसले सो व्यवस्था खारेज गर्छ— भेटिएपछि विवाद सुरु भएको हो।
शाहीले यो कार्य लोकतान्त्रिक विधिको अपमान भएको भन्दै कानुनमैतिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन्।