संघीय निजामति सेवा विधेयकमा समेटिएको ‘कूलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवादपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिने घोषणा गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेसँग मंगलबार भएको छलफलपछि खतिवडाले कूलिङ पिरियड प्रकरण संसदमाथिको ठूलो प्रहार भएको भन्दै दोषीमाथि छानबिन र कारबाही आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “विधेयकको दफा ८२ (४) लाई पछाडि थपिएको दफा ८२ (५)(क) ले खारेज गर्ने गरी संशोधन आएको पाइएको छ। यो कसको गल्तीबाट भयो भनेर हामी छानबिन गर्छौं। मेरो कमजोरी देखिए कारबाही भोग्न तयार छु, जुनसुकै व्यक्ति भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।”
खतिवडाको भनाइ अनुसार:
- यो घटना सबै जनप्रतिनिधिमाथि आक्षेप लागेको अवस्था हो।
- निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधन गम्भीर षड्यन्त्रको संज्ञा दिन सकिने अवस्था देखिएको छ।
यस विषयमा विभिन्न दलका सांसदहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिक्रियाहरू:
- पदम गिरी (नेकपा एमाले): “छानबिन नभएसम्म समिति बैठक अघि बढ्न सक्दैन।”
- राजेन्द्र पाण्डे (नेकपा एकीकृत समाजवादी): “सभापतिको संलग्नता विना यस्तो सम्भव छैन। खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्छ।”
- ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही (राप्रपा): “यो राज्यविरुद्धको कसूर हो, जिम्मेवारले राजीनामा दिनुपर्छ।”
- माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी): “सभापति र सचिव दुवैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
पृष्ठभूमि:
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामति कर्मचारीहरू अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा पुनर्नियुक्ति नपाउने निर्णय गरेको थियो। असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि पछाडि संशोधन गरिएको नयाँ दफा राखिएको फेला परेको छ।