सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
मोरङका कानुन विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते श्रेष्ठद्वारा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरिएको एक पोस्ट अदालतको अवहेलना हुने दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त पोस्टमा श्रेष्ठले अदालतमा घुस र भनसुनबिना न्याय पाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले न्यायालयलाई टुकुचा किनारमा बिक्री हुने खसीबोकाको रूपमा तुलना गरेको उल्लेख गर्दै, यो अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा अदालतको अवहेलना भएको तर्क गरे। त्यस्तै, अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई आस्थाको मन्दिर भन्दै, यस्तो टिप्पणीले जनआस्था कमजोर पार्ने र न्याय प्रणालीलाई असर पुर्याउने चेतावनी दिए।
श्रेष्ठले आफ्नो पोस्टमा भनेका थिए, “न्यायका लागि अदालत पुग्दा सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिना न्याय पाउने अवस्था छैन। अदालत राजनीतिक बदला र प्रतिशोधको औजार बन्दै गएको छ।”
उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० अनुसार श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।