जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा गरिएको आगो लाग्ने घटनाले सम्पूर्ण संरचना खरानीमा परिणत भए पनि अदालतले शुक्रबारबाटै कामकाज सुरु गरेको छ।
संविधानिक हकसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेर ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने सन्देश अदालतले प्रवाह गरेको छ। पहिलो रिट लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ परेका ३७ वर्षीय भारतीय नागरिक शेर महम्मदको रिहाइ मागमा दर्ता भएको हो।
अदालत खण्डहरमै, तर न्याय सुरु
भुइँ तलादेखि माथिल्लो तलासम्म जलेर खण्डहर बनेको अदालतभित्र धुवाँ र खरानी उडिरहेको अवस्थामा पनि रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए।
अदालत परिसरमा रहेका ११ वटा गाडी, वकिल तथा कर्मचारीका मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएका छन्। आगजनीकै क्रममा केही युवाले मोटरसाइकल चोरेर लगेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
न्यायको प्रतीकात्मक सन्देश
उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले “जलेर खरानी भएको अदालतमै रिट दर्ता हुनु नै न्याय जीवित छ भन्ने सन्देश” भएको बताए।
करिब ५० जना वकिल र जेन–जी विद्यार्थीहरूले अदालत सरसफाइ गर्दै जलेका कागजात छुट्याउने काममा सहभागिता जनाएका थिए।
संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, म्याद नथपिकन प्रहरी हिरासतमा राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अदालतले संविधानलाई जीवित राख्ने साहसिक कदम चालेको हो।
उनीहरूले यस घटनालाई नेपालकै न्यायिक इतिहासमा “गौरवपूर्ण क्षण” का रूपमा लिएका छन्।
अनुसन्धान र कारबाहीको माग
अदालतमा आगजनी गर्ने समूहमाथि तत्काल अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ। रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार यो नेपालकै पहिलो पटक जलेको अदालतमै रिट दर्ता भएको घटना हुनसक्छ।