नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको ‘सूचना, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ मार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक गोपनियताका हकमा बाधा गर्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने प्रावधानका कारण आपत्ति जनाए।
‘हामीले संविधानमा लिबरल व्यवस्था गरेका छौं, तर विधेयकमार्फत नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् गर्ने काम गर्न मिल्दैन,’ पुनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक गोपनियतामा कहीँ पनि बाधा नहुने गरी साइबर सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बताउँदै, विगतमा पनि नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रावधानसहितका विधेयक विवादित भएर सरकारले फिर्ता लिनुपरेको स्मरण गराए।
पुनको भनाइमा, विधेयकमा रहेका नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने प्रावधान संशोधनमार्फत सच्याएर मात्र पारित हुनुपर्छ। उनले कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गरी विश्व समुदायलाई विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत सूचना प्रविधिका पछिल्ला विकासले ल्याएका अवसर र चुनौती दुवैलाई सम्बोधन गर्दै प्रवर्द्धन र नियमन सँगसँगै गर्नुपर्नेमा पनि उनले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।