प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आइतबारका लागि तय भएको त्रिविको वार्षिक सभा अचानक स्थगित भएको छ।
त्रिविले आगामी वर्षको बजेट र करिब ९० हजार विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पारित गर्नका लागि बैठक बोलाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली हुम्लामा पुल उद्घाटनमा जाने कार्यक्रम तय भएकाले बैठक रोकिएको त्रिविका निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीले जनाएका छन्।
त्रिविको नियम अनुसार वार्षिक सभा तोकिएको समयमै हुनुपर्छ। तर, गत १५ चैतदेखि उपकुलपति पद रिक्त छ र प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छैनन्।
त्रिवि ऐन अनुसार, उपकुलपति नियुक्ति नभए पनि सभामा कार्यवाहक उपकुलपतिले अध्यक्षता गरेर बैठक गर्न सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको दबाबमा यो व्यवस्था समेत पालना नभएको हो।
त्रिविका अधिकारीहरूका अनुसार, बैठक स्थगित हुँदा १ साउनदेखि लागू हुने बजेट र ग्रेस लिस्ट अनुमोदन प्रभावित हुनेछ, जसले दीक्षान्त कार्यक्रम समेत अन्योलमा पार्न सक्छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहप्राध्यापक कमलराज सापकोटाले ‘त्रिवि आफैं क्यालेन्डरअनुसार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा विश्वविद्यालयका बैठक स्थगित गर्नु विश्वविद्यालय स्वायत्ततामाथिको ठूलो हस्तक्षेप भएको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति चयन गर्न नसक्नु र वार्षिक सभा रोक्नु असफलता र अक्षमताको पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुनु आफैं समस्या हो।’
शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति रघुजी पन्त नेतृत्वको सिफारिस समितिले अझै उपकुलपति सिफारिस गरेको छैन। मन्त्री पन्तका अनुसार १२ जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका छन्, सबै एमाले निकट प्राध्यापक हुन्।
सत्तारूढ कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। संसदको समितिले समेत त्रिविमा समयमै नियुक्ति नहुनु कानुनी उल्लंघन भएको भन्दै आलोचना गरिसकेको छ।