अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुन २१ गते हुने संघीय संसदको निर्वाचन खर्चका लागि नेपाललाई दातृ निकाय वा छिमेकी मुलुकको सहयोगमा निर्भर रहन नपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले चालू बजेटमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरिएका करिब १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना भेटिएको जानकारी दिए। ती आयोजनाका लागि विनियोजित झण्डै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भएको उनले बताए।
त्यस्तै, चालू बजेटका गोष्ठी, बैठकलगायत शीर्षकमा छुट्याइएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निर्वाचन खर्चका लागि निकाल्न सकिने उनले स्पष्ट पारे। काम सुरु नभएका आयोजनाबाट बजेट फिर्ता लिएर निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअघि तीन तहको चुनावमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भए पनि यसपटक त्यसभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र कतिपय स्थानीय तहका भवन जलेका कारण बजेट केही बढ्न सक्ने सम्भावना उनले औंल्याए।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्ने र आयोगले तयारी टुंग्याउनासाथ अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्ने उनले बताए। ‘सरकारलाई यसका लागि बाहिर कसैको मुख ताक्नुपर्ने वा छिमेकीसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
यससँगै अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।