१८ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको भयानक हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै नयाँ ढंगले अनुसन्धान सुरु हुने भएको छ। यसअघि राजनीतिक दबाब र सत्ता–शक्तिको खेलमा दबिएको यो प्रकरण अब फेरि न्याय प्रक्रियामा आउने संकेत देखिएको हो।
सन् २००७ (२०६३ साल चैत ७ गते) गौरस्थित राइस मिल चौरमा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको भीषण झडपमा २७ जना मारिएका थिए। घटनामा ५ महिलासहित ४२ जना घाइते भएका थिए। मृतक परिवारलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीमाथि कारबाही नहुँदा पीडित पक्ष निरन्तर न्यायका लागि संघर्षरत रहँदै आएको थियो।
मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुगेपछि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान हुनेछ।
सर्वोच्चको आदेशपछि रौतहटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले अदालतको आदेश अनुसार impartial छानबिन अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा चतुर्वेदीले पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान सुरु हुने बताएका छन्।
पीडित त्रिभुवन साहले भने, “१८ वर्षपछि बल्ल न्यायको आशा पलाएको छ। अब दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास छ।”
यो घटनामा तत्कालीन छानबिन समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दुवैले दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। सर्वोच्चको हालैको आदेशले अलपत्र परेको फाइल अब फेरि खोलेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।