सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) का सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः थुनामुक्तको निवेदन दिएका छन्। उनले आफ्नो भागको बिगो रकम बुझाएर बैंक जमानतसमेत पेश गरेका छन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराध आरोपमा लामिछाने रूपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा छन्। आर्थिक बिगोका रूपमा उनको नाममा कायम भएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्रभु बैंकको जमानतपत्र अदालतमा बुझाइएको छ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार सोमबार निवेदन दर्ता भएपछि प्रारम्भिक आदेश दिइए पनि मंगलबार तोकिएको पेसीमा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलास परेको थियो। तर योगीले यसअघि नै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताउँदै अर्को मिति तोकिएको हो।
बुधबारको पेसी न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेपछि लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधि राजेन्द्र थापाले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै सुनुवाइ स्थगित गराएका छन्। अदालत स्रोतका अनुसार आफूअनुकूल न्यायाधीशको पर्खाइमा मुद्दा स्थगित गर्ने अभ्यास लामिछाने पक्षबाट भइरहेको आशंका गरिएको छ।
लामिछानेको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का दफा ६८, ६९ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तको माग गरिएको छ। तर कानुनविद्हरूले दफा ७१ प्रयोग हुने अवस्था नभएको र बिगो बुझाउनु आफैंमा दोष स्विकारोक्ति हुने तर्क गरेका छन्।
यसअघि उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चको आदेश सदर गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ।
लामिछानेमाथि सहकारीको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलनको आरोप छ, जसअन्तर्गत आफ्नो भागको रकम उनले बुझाएका छन्।