देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार, जेठ महिनामात्रै १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ।
यसअघि वैशाखमा १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड, फागुनमा १ खर्ब ५१ अर्ब र असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
गएको ११ महिनामा (साउनदेखि जेठसम्म) देशमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स १२.७ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब २५ करोड पुगेको छ।
अर्थविशेषज्ञहरूका अनुसार युरोप, जापान, कोरिया जस्ता मुलुकबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु, डलरको भाउ बढ्नु र नेपाली श्रमिकहरू बाहिरिने संख्यामा वृद्धि हुनु यस वृद्धिका मुख्य कारण हुन्।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि ११ महिनामा ४ लाख ५२ हजारभन्दा बढी नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ३ लाख ८ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
जेठ मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको असारको तुलनामा २५.९ प्रतिशतले वृद्धि हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको सञ्चिति मुलुकको १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
जेठसम्म चालु खाता ३ खर्ब ७ अर्बले र भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) ४ खर्ब ९१ अर्बले बचतमा रहेको छ।
विदेशी लगानी, निर्यात, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा खासै सुधार नभए पनि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनाएको छ।
तर, अर्थविद्हरू भने केवल रेमिट्यान्सको वृद्धिमा मात्र खुसी नहुन सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।
उनीहरू भन्छन्, “अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म रेमिट्यान्स बढेर मात्र दीगो सुधार सम्भव छैन।”
राजस्व, पुँजीगत खर्च, रोजगारी सृजना, लगानी प्रवाहजस्ता आन्तरिक सूचकहरू अझै कमजोर नै छन्।
देशको मुद्रास्फीति दर पनि कम छ।
जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा ०.५४ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको छ भने गैरखाद्य समूहमा ३.९४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखिएको छ।
जेठसम्म ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा पनि बढेको हो।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च भए पनि सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन थप पहल गर्नु जरुरी देखिएको छ।