सरकारले तीन वर्षअघिको विवादित हतियार ठेक्का ब्युँताएर करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको घातक हतियार खरिद गर्न लागेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक गैरघातक दंगा नियन्त्रण उपकरण माग भए पनि सरकारले पुरानै ठेक्कामार्फत घातक हतियार किन्ने तयारी गरेको हो।
प्रहरी र सशस्त्रले गृह मन्त्रालयमा रायट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, ब्ल्यांक फायर, मल्टी ग्यास गन, वाटर क्यानन, दमकल, गोताखोर उपकरण, रबर/मोटर बोटजस्ता गैरघातक उपकरणको माग गरेका थिए। तर, सरकार घातक हतियार खरिदमा लागेको छ।
बजेटमा प्रहरीका लागि १ अर्ब ९ करोड र सशस्त्रका लागि पुरानै एलसीबाट ५० करोड छुट्याइएको छ। २०७८ सालमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवादित ढंगले सुरु गरेको यो प्रक्रिया विदेशी मुद्रा संकटका कारण रोकिएको थियो। तर, हाल सरकारले म्याद थप गरेर सोही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिरहेको छ।
किन्न लागिएका हतियारहरू:
- नेपाल प्रहरीका लागि:
१ हजार पेस्तोल, १,५५० सटगन, २ लाख सटगन गोली, ३ लाख रबर बुलेट, २४ हजार अश्रुग्यास सेल, १० लाख २० हजार बारुद गोली। - सशस्त्र प्रहरीका लागि:
२,३०० पेस्तोल र २,००० सटगन।
यसमा स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङ र हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसन मुख्य रूपमा संलग्न छन्।
पुरानै सम्झौताको म्याद सरकारले संशोधित नियमावलीमार्फत मंसिरसम्म थपेको छ। नयाँ नियम अनुसार, स्थगित ठेक्काको म्याद ठेकेदारको निवेदनमा पुनः सक्रिय गर्न सकिन्छ।
अख्तियार र सुरक्षा निकायको चिन्ता
अख्तियारको अनुसन्धानको डरले प्रहरी र सशस्त्र नयाँ प्रक्रिया चाहन्छन्। तर, सरकार पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइरहेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले भने नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइएको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्पष्ट छैन
सशस्त्रले खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग्दा पनि हालसम्म जवाफ नआएको छ। प्रहरी प्रशासनले भने अझै पनि पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।