नेपाली कांग्रेसमा अनुशासन समितिले १८ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई निष्कासन र ५ जनालाई निलम्बन गरेपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेको आरोपमा गरिएको कारबाहीले पार्टीभित्र गुटबन्दीको झन् सतहमा ल्याएको हो।
अनुशासन समितिको निर्णयपछि संस्थापनइतर पक्षले आपत्ति जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवासँग निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिने तयारी गरेको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा इतरपक्षीय नेताहरूले विशेष बैठक राखेर निर्णयलाई एकपक्षीय र विधानविपरीत भनेका छन्।
कारबाहीमा परेका नेताहरूमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद र विभिन्न जिल्ला तहका नेताहरू छन्। धेरैजसो कारबाहीमा परेका नेता इतरपक्षका हुन्। अनुशासन समितिको निर्णय अनुसार, पर्साका अरविन्दकुमार गुप्ता, लुम्बिनीका विक्रम खनाल, कास्कीका कुमार खड्का लगायत १८ जना निष्कासित भएका छन्।
अनुशासन समितिको निर्णयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। समितिको सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिएको दाबी गरेकी छन्। तर, इतरपक्षका सदस्य सञ्जय गौतमले भने समिति इतिहासमै पहिलोपटक बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भएर कारबाही गरेको बताए।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। इतरपक्षका नेताहरूले पार्टी विधान अनुसार ६ महिनाभित्रै कारबाही टुंग्याउनुपर्ने नियमलाई बेवास्ता गरी वर्षौंपछि यस्तो कारबाही गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्।
इतरपक्षका नेताहरूको आरोप छ— संस्थापन पक्षले आगामी महाधिवेशन र चुनावलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा कारबाहीको नाउँमा शक्ति प्रदर्शन सुरु गरेको हो।
सभापति देउवालाई भेटेर कारबाही फिर्ता गर्न दबाब दिने र सार्वजनिक रुपमा विरोध बढाउने रणनीति इतरपक्षले बनाएको छ। तर, संस्थापन पक्षले भने कारबाहीमा पूर्वाग्रह नरहेको र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिइएको बताएको छ।
अनुशासन समितिले भने यो अन्तिम निर्णय नभएको र कारबाहीमा परेकाहरूले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। तर यो निर्णयले कांग्रेसमा गुटबन्दी झन बलियो हुने संकेत देखिएको छ।