नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Know Your Customer (KYC) विवरण नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) मार्फत संकलन गर्न सक्नेछन्।
अबदेखि ग्राहकले एकपटक मात्र आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि, त्यो विवरण अन्य बैंकहरूले पनि डिजिटल माध्यमबाट साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने छन्। यसले KYC अद्यावधिक गर्दा हुने झन्झट हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
के के परिवर्तन भए?
- बैंकहरूबीच KYC विवरण साझा गर्ने प्रणाली निर्माण हुने
- डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन परिमार्जन गरिने
- साना उद्यमीलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने
- क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली र Digital Public Infrastructure (DPI) को विकासमा जोड
‘बाई नाउ, पे लेटर’ जस्ता डिजिटल कर्जा विकल्पहरूलाई नीति समर्थन
खल्ती वालेटका संस्थापक अमित अग्रवाल भन्छन्, “साना सर्जक (content creators) लाई मोबाइल वा उपकरण किन्ने सस्तो कर्जाले ठूलो राहत मिल्छ।”
१ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको डिजिटल बिनाधितो कर्जा प्रवाहका लागि प्रष्ट नीति आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।
कृषिमा सस्तो कर्जाको व्यवस्था
- १० लाखसम्मको कृषि कर्जा ग्रेस पिरियडमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था सहित
- २ करोडसम्मको साना उद्योग कर्जामा ब्याजदर बेस रेट + २% भन्दा बढी लिन नपाउने
- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका उपजमा सहुलियत कर्जा
- खाद्यान्न, पशुपालन, माछापालन, कृषि उपकरण उत्पादन जस्ता क्षेत्रको कर्जा नीति सरलीकरण
अन्य उल्लेखनीय नीतिहरू:
- डिजिटल फाइनान्स इन्नोभेसन हब स्थापना, निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्य
- सटही सीमा वृद्धि: भारत बाहेक देश भ्रमणमा अमेरिकी डलर ३,००० सम्म सटही सुविधा
- विपन्न वर्गलाई ३ लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जा, महिलाका लागि ५ लाखसम्म