सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशमा समावेशिता नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले संसदको सुनुवाइ समितिमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको नामावलीमा विविधता र प्रतिनिधित्वको अभाव रहेको गुनासो गरेका हुन्।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ। साथै, परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिसमा परेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले चार जनाको सिफारिसमा समावेशिता नभएको उल्लेख गर्दै परिषद् प्रती गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले भने, “हामीले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। अब समितिले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दा चाप बढ्दै गएको अवस्थामा ढिला सिफारिस भएको बताए। उनले न्याय परिषद्ले पहिल्यै सिफारिस गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको र अब सुनुवाइ प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सिफारिस योग्य व्यक्तिहरू भए पनि समावेशिता सुनिश्चित नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै न्याय परिषद्लाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार, “समावेशिताको सवाल सरकारको दायित्व हो। न्याय परिषद् जवाफदेही हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर समावेशिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने कानुनमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने तर्क गरे। उनले विगतमा न्याय परिषद्माथिको प्रश्नहरू पनि कानुनमन्त्रीमार्फत उठाइएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
सुनुवाइ समितिमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।