सोलुखुम्बुको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार १६ जना मृतकको नाममा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको खुलासा भएको हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, वडा नं. १ मा ३ जना, २ मा ४ जना, ३ मा १ जना, ४ र ५ मा २/२ जना, ६ मा १ र ७ मा ३ जना गरी कुल १६ जनाको नाममा ३ लाख ७ हजार ६२५ रुपैयाँ निकासा गरिएको हो। यो रकम फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमबाट अनुमति नलिएको फर्मसँग पेट्रोल खरिद गरिएको, साथै तोकेको दरभन्दा बढी मूल्यमा इन्धन किनिएको भेटिएको छ। पालिकाले तोकेको प्रति लिटर ढुवानी भाडा ५.६१ रुपैयाँ भए पनि, लिम्चुङहाङ स्टेसनरी एन्ड सप्लायर्ससँग ३०.६० रुपैयाँ बढीमा खरिद गरी भुक्तानी गरिएको छ। यसमा ३ लाख ४९ हजार ३६३ रुपैयाँको अनियमितता देखिन्छ।
औषधी खरिदमा पनि नियमविपरीत भुक्तानी
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, बोलपत्र बिना औषधी तथा सामाग्री खरिद गरिएको छ। नियमविपरीत तरिकाले खरिद गरिएका औषधीका लागि पालिकाले ५३ लाख ११ हजार ४७१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धा नअपनाई सिधा खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार दरभाउपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने वस्तुहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बिना सिधै खरिद गरिएको हो। चालुतर्फ ७४ लाख ९६ हजार ३११ रुपैयाँ बराबरको सामग्री प्रतिस्पर्धा विना खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एकै योजनाको मूल्यांकनका लागि दर्जनौं बैठक
गाउँपालिकाले एउटा योजनाको मूल्यांकनका लागि २० भन्दा बढी बैठक बसेर लाखौंको भत्ता खर्च गरेको उल्लेख छ। राम्चे निकेतन माविको भवन निर्माणका लागि मात्रै २५ वटा बैठकमा १ लाख ५३ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ।
यसैगरी, छितापोखरीको पुल निर्माण मूल्यांकनमा १८ जनाले २२ बैठक बसी १ लाख ६४ हजार ६००, रेग्मीटार सडक स्तरोन्नतिको मूल्यांकनमा १५ जनाले २० बैठक गरी १ लाख ३० हजार १०० र फर्निचर खरिदमा ९ जनाले १३ बैठक गरी ९४ हजार ८०० रुपैयाँ भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन, भ्रमण र इन्धनमा अचम्मको खर्च
प्रतिवेदनमा सवारी साधनको किलोमिटर र लकबुक नदेखाई, भ्रमणको उद्देश्यबिना इन्धनमा मात्रै २८ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। चालु खर्चमा ३१ करोड ४१ लाख २६ हजार खर्च हुँदा, खाना-खाजा शीर्षकमा मात्रै १६ लाख ३६ हजार खर्च भएको उल्लेख छ।
शैक्षिक सामग्री र स्थानीय पाठ्यक्रम खर्चमा पनि अनियमितता
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र विद्यालय शैक्षिक पात्रो प्रकाशनका लागि ७ लाख ४६ हजार ८३० रुपैयाँ नियम विपरीत खर्च भएको देखिन्छ। यी खर्चहरूमा बिल विजक नपेस गरी केवल भरपाईका आधारमा भुक्तानी गरिएको छ।
रासायनिक मल खरिदमा पनि अपारदर्शी व्यवहार
रासायनिक मल खरिदमा कोटेसन विना सुसेली सप्लायर्सलाई सिधा १२ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। मलको वितरणसम्बन्धी प्रमाण नभएको र कृषकलाई वितरण गरिएको विवरणसमेत पेस नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र खर्चको दुरुपयोग देखाएको छ। मृतकको नाममा भत्ता वितरणदेखि इन्धन, औषधी र निर्माण खर्चमा भएका यस्ता अनियमितता नेपाली स्थानीय शासनको जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछन्।