प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ‘मान, पदवी र विभूषण’ जस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने बजेट कटौती गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको आधारभूत सेवामा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नागरिकको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद माधव सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्षमा डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने योजना के छ भन्ने प्रश्न उठाए।
सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित समुदायका लागि ल्याइएको सशक्तीकरण कार्यक्रमको बजेट घटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद उर्मिला माझीले बजेटले आमनागरिकको आशा नजगाएको र वर्गीकृत आवश्यकताहरु सम्बोधन नगरेको बताइन्।
सांसद हितबहादुर तामाङले विद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने कुनै स्पष्ट योजना नभएको आरोप लगाए।
सांसद नारायणी शर्माले रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ रोकथाम, र वैदेशिक पलायन घटाउने कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै आलोचना गरिन्।
सांसद दुर्गा राईले चालू आवको राष्ट्रिय महत्वका विषय आगामी वर्षको बजेटबाट हटाइएकोमा आपत्ति जनाइन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले मान, पदवी र विभूषण निर्माणमा छुट्याइएको आठ करोड रुपैयाँ कटौती गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सुझाव दिए।
एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खुला सीमा व्यवस्थापन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, युवा रोजगारी तथा सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आग्रह गरे।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले राज्यका निकायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने बताए।