नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माओवादी केन्द्रको दबाबकै कारण सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्।
शनिबार झापाको दमकमा आयोजित आदिवासी जनजाति मोर्चाहरूको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई सुशासन कायम गर्ने रहेको प्रस्ट पारे।
उनले भने, “हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौँ र संसद खोलियो। हामी भ्रष्टाचारको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न दिएका छैनौं।”
दाहालले संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकता, शिक्षा र निजामती सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिएका कारण पनि संसद खुलाउनु आवश्यक भएको बताए।
अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रको संघर्ष पदका लागि नभई यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूविरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले भने, “हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं, सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन।”
पार्टीप्रति जनविश्वास बढ्दै गएपछि माओवादीलाई बदनाम गर्न षड्यन्त्र भइरहेको आरोप दिंदै उनले पार्टीले सुरु गरेको सुशासन र समृद्धिको अभियानबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
दाहालले समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पनि जातीय आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकारप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै समुदायमा आधारित समाजवाद निर्माणमा माओवादी केन्द्र लागिपरेको बताए।