सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूका विरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा सांसद शर्माले विकास बजेट केही सीमित जिल्ला र नेताहरूको झुन्डमा मात्र सीमित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई “जनताको होइन, चुनावी क्षेत्रको मात्र मन्त्री” भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे – “के देशमा पाँच जिल्लाका मान्छेले मात्रै भोट हाल्छन् र बाँकी ७२ जिल्ला नेपाली होइनन्?“
सांसद शर्माको भनाइ अनुसार, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले बनाएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई न्याय गर्न सकेको छैन। “बजेटले जनताको आवश्यकता होइन, नेताहरूको स्वार्थ हेरेको छ,” शर्माले भने।
शर्माका मुख्य आरोपहरू:
- बजेट सीमित जिल्लामा मात्र: मन्त्रीहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिरहेको आरोप।
- राजनीतिक विभाजन: गठबन्धनको उद्देश्य नै हराएको भन्दै आलोचना।
- सबै नेपाली बराबर होईनन्?: कर सबैले तिर्दा पनि सुविधा सीमित जिल्लामा मात्रै पुग्ने गुनासो।
- बजेटको धारा ५७ आपराधिक: चलिरहेको उद्योगमा लगानी गर्न असहज बनाउने कर संरचना हटाउन माग।
- टेक एन्ड पे अवधारणा: निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादनमा हतोत्साहित गर्ने नीति फिर्ता लिन आग्रह।
शर्माले भने:
“तपाईंहरू मन्त्री बन्नु भो, अब जनता हेर्नुस्। गठबन्धनको समर्थन लिएको हो भने सबैलाई न्याय दिनुपर्छ, पाँच जिल्लाले मात्र सूर्य र रुखमा भोट हाल्छन् त?”
उनले भने– “हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, जनताले भोट दिएको छ, तर बजेटमा हामीलाई बेवास्ता गरिएको छ।“
नयाँ अवधारणामाथि आपत्ति
‘टेक एन्ड पे‘ नीतिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई बिजुली उत्पादन गर्न रोक्ने खतरा रहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे।
निष्कर्ष
सांसद शर्माको भनाइ सरकारको नीति र बजेटको निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ। उनले बजेटमा तत्काल सुधारको माग गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि “असार मसान्तसम्म संशोधन भएन भने संसदमा यो विषय कडा रूपमा उठाइनेछ।“