Join our Channel

तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सरकारको ३ करोड बजेट : सत्ता र पार्टी नजिकको चासो

तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सरकारको ३ करोड बजेट : सत्ता र पार्टी नजिकको चासो

सरकारले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलको भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम काठमाडौं महानगरपालिका–१३, रविभवन नजिकको १८ आना जग्गामा ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’ निर्माण गर्न छुट्याइएको हो।

तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले यसबारे विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

गुरुङका अनुसार विगतमा तरुण दलले स्वयंको प्रयासमा भवन बनाउने योजना गरेको भए पनि महिला संघले सरकारी बजेटबाट भवन पाएको उदाहरणले आफूहरूले पनि माग गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले भने, “बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहजस्ता नेताका नाममा कांग्रेसले, मदन भण्डारीका नाममा एमालेले भवन बनाइरहेका छन्। यो नयाँ कुरा होइन।”

रविभवनको जग्गामा बन्ने नयाँ भवन

समाजसेवी मैयादेवी श्रेष्ठले कांग्रेस पार्टीको लागि दिएको १८ आना जग्गामा यो भवन बन्ने तयारी गरिएको हो। तरुण दलका अनुसार भवनको नक्सा तयार भइसकेको छ।

यद्यपि, यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेको छ। तर सहरी विकास मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै यसबारे पछि धारणा दिन सकिने प्रतिक्रिया दिए।

तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा एमालेको कार्यालय

सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को दल एमालेले तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा दुई वर्षदेखि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो प्रतिष्ठानको लागि २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुर च्यासलस्थित १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो।

तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नीति अनुसार यो जग्गा लिजमा रूपान्तरण हुनुपर्ने भए पनि सोबारे कुनै सम्झौता गरिएको छैन। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्यका अनुसार, एमालेसँग सहकार्यमा भवन प्रयोग गरिएको हो। उनले भने, “भाडा लिएको छैन, एमालेले पनि भवन निर्माणमा लगानी गरेको छ।”

राज्य कोषको दुरुपयोग ?

विभिन्न नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र कोषमार्फत राज्य कोषको बजेट पार्टी कार्यालयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति आलोचना बढ्दो छ। पूर्वसचिव केवल भण्डारीका अनुसार, सरकारले पार्टीको कार्यालयमा सीधा बजेट दिने चलन छैन तर नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई बजेट दिने अभ्यास भइरहेको छ।

एक पूर्वअर्थसचिवले भने, “एमालेले मदन भण्डारी तथा कांग्रेसले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका नाममा बनेका प्रतिष्ठानका नाममा पार्टी कार्यालय बनाउन बजेट गइरहेको देखिन्छ।”

अख्तियारको नजरमा पनि

नेता तथा कार्यकर्ताबाट प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस किसिमका प्रतिष्ठान र संस्थामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले एन्टिभेनम उत्पादनको नाममा लिएको १८ करोडमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ।

Leave a comment